दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी, जिसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एक साथ चुनाव कराने की वकालत की गई है। साथ ही, इसने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया।
कोविंद पैनल ने 15 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें पहले कदम के तौर पर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की गई थी, जिसके बाद 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव कराए जाने थे।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को इस फैसले की घोषणा करते हुए कहा: “1951 से 1967 तक एक साथ चुनाव हुए. 1999 में विधि आयोग ने लोकसभा और सभी विधानसभाओं के लिए एक ही चुनाव की सिफारिश की थी… ताकि विकास जारी रहे, खर्च कम से कम हो और चुनाव ड्यूटी में सुरक्षा बलों के लगने से कानून-व्यवस्था बाधित न हो।
