गोंडा 15 अप्रैल। जनपद गोंडा में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के अंतर्गत क्रियान्वित कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी नेहा शर्मा के निर्देशन में सघन निरीक्षण एवं भौतिक सत्यापन अभियान प्रारंभ किया गया है।
वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतर्गत जिले की 160 ग्राम पंचायतों में कराए गए कुल 1046 कार्यों का चयन जांच हेतु किया गया है। ये वे कार्य हैं जिनमें सामग्री मद में न्यूनतम 11.85 लाख रुपये तक की व्यय राशि दर्ज की गई है।
उक्त संदर्भ में जिलाधिकारी द्वारा प्रत्येक विकासखंड हेतु वरिष्ठ जिला स्तरीय अधिकारियों को नामित किया गया है। नामित अधिकारियों में जिला पूर्ति अधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी, परियोजना निदेशक डीआरडीए, जिला विद्यालय निरीक्षक, उप निदेशक कृषि, अधिशासी अभियंता (जल निगम, लघु सिंचाई एवं लोक निर्माण विभाग) सहित अन्य तकनीकी अधिकारी सम्मिलित हैं।
निर्देशानुसार सभी नामित अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र के अंतर्गत सात दिवस की समयावधि में स्थलीय सत्यापन कार्य पूर्ण कर निर्धारित प्रारूप में जांच रिपोर्ट जिला प्रशासन को प्रस्तुत करेंगे। जांच उपरांत यदि किसी कार्यदायी संस्था या संबंधित अधिकारी की संलिप्तता पाई जाती है, तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मनरेगा जैसी महत्वपूर्ण एवं जनहितकारी योजना में किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा वित्तीय अनियमितता को सहन नहीं किया जाएगा। कार्यों की गुणवत्ता, पारदर्शिता एवं ग्रामीण जनविश्वास बनाए रखना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में सम्मिलित है।
