गोंडा। जिले में लेखपालों की कार्य प्रणाली को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी नेहा शर्मा के निर्देशानुसार विशेष बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। ये बैठकें 7 और 8 मार्च को विभिन्न तहसीलों में आयोजित होंगी, जिनमें लेखपालों के कार्यों की समीक्षा की जाएगी और प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा।
बैठकों का मुख्य उद्देश्य राजस्व मामलों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करना, जनता को बेहतर सेवाएं प्रदान करना और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अधिक सुचारु बनाना है। इस दौरान जिलाधिकारी लेखपालों से सीधे संवाद करेंगी और उनकी समस्याओं को सुनकर समाधान के उपाय सुझाएंगी। इसके साथ ही, लंबित मामलों की समीक्षा की जाएगी और उनके निस्तारण के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।
*बैठकों का आयोजन इस प्रकार होगा:*
7 मार्च:
तरबगंज तहसील – दोपहर 3:00 बजे
कर्नलगंज तहसील – शाम 4:00 बजे
8 मार्च:
गोंडा तहसील – दोपहर 3:00 बजे
मनकापुर तहसील – शाम 4:00 बजे
*बैठक के प्रमुख मुद्दे:*
इन बैठकों में लेखपालों की कार्य प्रणाली को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। इनमें शामिल हैं:
1. भूमि संबंधी विवादों का निस्तारण: वरासत के लंबित मामलों की समीक्षा और उनके शीघ्र समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे।
2. फार्मर रजिस्ट्रेशन और डिजिटल क्रॉप सर्वे: किसानों के पंजीकरण और फसल सर्वेक्षण की स्थिति का विश्लेषण किया जाएगा।
3. अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही: सार्वजनिक तालाबों और अन्य सरकारी भूमि से अवैध कब्जों को हटाने के लिए की गई प्रगति की समीक्षा होगी।
4. शिकायतों का निस्तारण: पिछली तीन महीनों में दर्ज राजस्व संबंधी शिकायतों के समाधान की स्थिति की जांच की जाएगी।
5. सुरक्षित तालाबों की सूची: जिले में संरक्षित तालाबों की सूची पर चर्चा कर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।
6. पुराने लंबित प्रकरणों का निपटारा: धारा 116 (कुरे) और अन्य राजस्व प्रकरणों की समीक्षा कर उनके शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए जाएंगे।
*लेखपालों की जवाबदेही बढ़ाने पर जोर*
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि लेखपालों की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें लेखपालों को जिम्मेदार और जवाबदेह बनाते हुए राजस्व कार्यों को अधिक प्रभावी बनाने की योजना पर कार्य किया जाएगा।
सभी संबंधित अधिकारियों और लेखपालों को इन बैठकों में समय से उपस्थित रहने और आवश्यक दस्तावेजों के साथ आने के निर्देश दिए गए हैं। यह पहल गोंडा जिले में राजस्व प्रशासन को और अधिक पारदर्शी एवं जनहितकारी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
