गोंडा |जनपद गोंडा में जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने जल जीवन मिशन (ग्रामीण) के तहत बनी जलापूर्ति परियोजनाओं की गुणवत्ता पर उठे सवालों को गंभीरता से लेते हुए एक बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई शुरू की है। उन्होंने जिले की 145 ग्राम पंचायतों में निर्मित पानी की टंकियों, पाइपलाइन नेटवर्क और फंक्शनल हाउसहोल्ड कनेक्शन (FHTC) की सघन जांच के निर्देश दिए हैं। अधिशासी अभियंता, जल निगम (ग्रामीण) की रिपोर्ट में इन ग्राम पंचायतों में जलापूर्ति परियोजनाओं के शत-प्रतिशत पूर्ण होने की जानकारी दी गई है। यह सत्यापन 6 से 13 मई 2025 के बीच किया जाएगा।
जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में दो अधिकारियों की टीम गठित की जाए, जिसमें एक सत्यापन अधिकारी और एक तकनीकी अधिकारी शामिल होंगे। यह टीमें स्थल निरीक्षण करेंगी और यह सुनिश्चित करेंगी कि जलापूर्ति नियमित रूप से हो रही है, पाइपलाइन डालते समय टूटी सड़कों की मरम्मत की गई है, और कार्यदायी संस्थाओं द्वारा किए गए कार्य मानकों के अनुरूप हैं या नहीं।
प्रत्येक विकास खंड में अलग-अलग अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है। जैसे बेलसर ब्लॉक की जांच उपनिदेशक कृषि एवं अधिशासी अभियंता (सरयू ड्रेनेज खंड-3), छपिया ब्लॉक की जांच मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी एवं सहायक अभियंता (लघु सिंचाई), और कर्नलगंज ब्लॉक की जांच परियोजना निदेशक (डीआरडीए) एवं अधिशासी अभियंता (आवास विकास) करेंगे।
सत्यापन के बाद, निर्धारित प्रारूप में रिपोर्ट तैयार कर जिला विकास अधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी, जिससे समेकित आख्या तैयार की जा सके।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह कदम शासन की योजनाओं की पारदर्शिता, जवाबदेही और जनहित की दिशा में एक निर्णायक पहल है।
