गोंडा। जिले में फार्मर रजिस्ट्री कार्य की धीमी प्रगति पर जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने कड़ा रुख अपनाते हुए जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों को बुधवार को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि यह योजना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है, लेकिन जिले की स्थिति संतोषजनक नहीं है।
जिलाधिकारी ने तहसीलवार समीक्षा करते हुए बताया कि जिले की चारों तहसीलों में ऐसे 497 कर्मचारी हैं, जिनकी प्रगति 40 प्रतिशत से कम है। इनमें सबसे अधिक सदर तहसील में 190 कर्मचारी, मनकापुर में 127, तरबगंज में 46, और करनैलगंज में 134 कर्मचारी शामिल हैं।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि हर कर्मचारी की दैनिक प्रगति 10 से कम नहीं होनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि तीन दिन बाद फिर से समीक्षा की जाएगी, और यदि किसी कर्मचारी की दैनिक प्रगति 10 से कम पाई गई तो कार्रवाई होगी। साथ ही, संबंधित पर्यवेक्षणीय अधिकारियों की भी जवाबदेही तय की जाएगी। डीएम नेहा शर्मा ने उप निदेशक कृषि को निर्देश दिया है कि 20 फरवरी तक पूरी रिपोर्ट संकलित कर 21 फरवरी को सुबह 9:30 बजे प्रस्तुत करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस कार्य में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और यदि आवश्यक हुआ तो दोषी कर्मियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।