गोंडा। जनपद में किसानों की फार्मर रजिस्ट्री तैयार करने में लापरवाही बरतने वाले 219 जनसेवा केन्द्रों पर जिला प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। इन केन्द्रों पर निर्धारित लक्ष्य के अनुसार फार्मर रजिस्ट्री नहीं की जा रही थी, जिसके कारण अपर जिलाधिकारी आलोक कुमार ने सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है।
फार्मर रजिस्ट्री एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके तहत किसानों का आधिकारिक रूप से पंजीकरण किया जाता है। इस पंजीकरण के माध्यम से किसान कृषि योजनाओं, सरकार की सब्सिडी योजनाओं, कृषि ऋण, बीमा और अन्य सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। साथ ही, यह प्रक्रिया सरकार को यह जानकारी प्रदान करती है कि किस क्षेत्र में कौन से किसान कृषि से जुड़ी विभिन्न योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं।
जिला प्रशासन की समीक्षा बैठक में यह सामने आया कि इन 219 जनसेवा केन्द्रों में से अधिकांश ने प्रति दिन निर्धारित न्यूनतम 20 फार्म रजिस्ट्री का लक्ष्य पूरा नहीं किया है। कई केन्द्रों पर तो केवल 1 से 2 फार्मर रजिस्ट्री ही दर्ज की गई, जो प्रशासन द्वारा तय की गई दिशा-निर्देशों के विपरीत है।
अपर जिलाधिकारी आलोक कुमार ने स्पष्ट किया है कि यदि इन 219 जनसेवा केन्द्रों द्वारा शीघ्र ही निर्धारित लक्ष्य के अनुसार फार्मर रजिस्ट्री तैयार नहीं की जाती है, तो ऐसे केन्द्रों की सीएससी आईडी को बंद करने के आदेश दिए जाएंगे। यह निर्णय सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड को निर्देशित कर लागू किया जाएगा, और इसका सम्पूर्ण जिम्मा केन्द्र संचालकों पर होगा।
प्रशासन के इस कड़े रुख से फार्मर रजिस्ट्री के लिए परेशान जनपद के किसानों को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
